Category: politics
Published: December 24, 2024
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब और कई अन्य खाड़ी देशों ने पाकिस्तान के 30 से अधिक शहरों के नागरिकों को वीजा देने पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही अब यूएई की यात्रा करने वाले हर पाकिस्तानी नागरिक को पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। यह कदम मिडिल ईस्ट के देशों में पाकिस्तानियों द्वारा भीख मांगने और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण उठाया गया है।
यूएई जाने वाले यात्रियों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला सीनेट की एक रिपोर्ट के बाद लिया गया। सीनेट की स्थायी समिति के अनुसार, वीजा प्रक्रिया में यह नया कदम उन यात्रियों के लिए है जो किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। प्रवासी रोजगार ब्यूरो के महानिदेशक मुहम्मद तैयब ने बताया कि अब पुलिस से सत्यापन के बिना यूएई की यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ट्रैवल एजेंटों के मुताबिक, यूएई अधिकारियों ने उन पाकिस्तानियों को वीजा देने से इनकार कर दिया है, जिनके बैंक खातों में पर्याप्त धनराशि नहीं है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आवेदक वास्तविक विजिटर हों और उनके पास यात्रा और वहां रहने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन हों। सीनेट की स्थायी समिति के अध्यक्ष जीशान खानजादा ने इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि वीजा प्रतिबंधों के कारण कई नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने एजेंटों से पारदर्शिता की अपेक्षा करते हुए जनता को वीजा आवेदन प्रक्रिया और प्रतिबंधों से संबंधित स्पष्ट जानकारी देने की सिफारिश की।
पाकिस्तान के कई नागरिक खाड़ी देशों में भीख मांगने, मानव तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। इन घटनाओं ने खाड़ी देशों की छवि और सुरक्षा को प्रभावित किया है। यही कारण है कि यूएई और अन्य देशों ने पाकिस्तान के 30 से अधिक शहरों के नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है। यूएई, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश पाकिस्तानी कामगारों के लिए प्रमुख लेबर मार्केट हैं। दुबई और अबू धाबी जैसी जगहें रोजगार के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। वीजा प्रतिबंधों के कारण कई लोग अन्य देशों में अवसर खोजने को मजबूर हो रहे हैं।
सीनेट समिति ने कहा है कि इस समस्या का समाधान तलाशने के लिए समयसीमा तय की जानी चाहिए। वहीं, विदेशी पाकिस्तानी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (ओपीएचआरडी) के सचिव अरशद महमूद ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध पूरी तरह से वीजा देने से इनकार नहीं है।
Writer: neelamsingh116
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